34 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਅਨਮੋਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਜਾਂਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ (ਏ.ਡੀ.ਏ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰੀਬ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ 3,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਨਮੋਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਖਾਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਅਨਮੋਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨਮੋਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪਤੇ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
