ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ
ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਹ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਦੌਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ (ਉਤਪਾਦਨ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ।’’
ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਿਊਲ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਥਾਨੌਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਤਕ ਪਟਰੌਲ ’ਚ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੱਲ (ਐਮ.ਏ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਛੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੇਬ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ‘ਜਵਾਬੀ’ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ’ਚ ਚੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2019 ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੰਤਰ ’ਚ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, WTO ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉਪਾਅ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2022 ’ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪੀਲੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਉਪਾਅ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੁਲ ਮੁੱਲ ਦੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ WTO ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਅ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨੇਵਾ ’ਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
