ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਤੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 58,444 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 38 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਤੇ 38 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁੱਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 36,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਡੱਬੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2026 ਤਕ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ 87,788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 22,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 9,906 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 327 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 240 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਖੀ।