ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੇਸ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Sugar
ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੇਸ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਈ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਸਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁਪ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ (GoSM) ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ।
Sugar Mills
ਇਸ ਉਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਤਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Sugarcane
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਮਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੇਸ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ GoSM ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
