ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਸਕ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ, 2023 ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਨ’ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਗਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਟਰਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਮਸਕ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਟਰਾਈ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀਓ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ’ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਸਕ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 241 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ, ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਸਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਜੀਓ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਯੂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.), ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੁਇਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
