ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 1,200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 850 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ 1,200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਕਮ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.ਏ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਨ ਬੋਰਡ (ਐਫ.ਓ.ਬੀ.) ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਐਫ.ਓ.ਬੀ. ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਐਫ.ਓ.ਬੀ. ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
