ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਫ.ਟੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਸਸਤੀ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਉਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਪਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ.) ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਯਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ.) ਉਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਉਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2026-27 ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
