ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰਤੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐਲਆਰਐਸ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bank
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਦ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਵਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
RBI
ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਆਰਐਸ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਾਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ।
Bank
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
