ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.81 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (NSO) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (CPI) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਈ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.31 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਇਹ ਸੱਤ ਫੀ ਸਦੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ 'ਚ 2.96 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.49 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 19.19 ਫੀ ਸਦੀ, ਅਨਾਜ 'ਚ 12.71 ਫੀ ਸਦੀ, ਦਾਲਾਂ 'ਚ 10.53 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 7 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 18.12 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 0.93 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.72 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ 4.96 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ।
ਜੂਨ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 6 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.6 ਫੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.3-5.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.2 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਸਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸੀਪੀਏਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਵਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
