ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2023 ਮੰਦੀ ਵਰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।" ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2023-24 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਿਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
