ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਰਮ ਨੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਗੋਜ਼ੇਰੀਆ (ਗੁਜਰਾਤ) : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਸਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੋਜ਼ਾਰੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਉਤੇ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ, ਕੁੱਝ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੇ (ਗਾਹਕਾਂ) ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ) ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ (ਐਮ.ਏ.ਬੀ.) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ‘ਬੈਂਕ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੰਚ’ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਅਗੱਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤਕ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਬੈਲੇਂਸ (ਐਮ.ਏ.ਬੀ.) 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਏਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਸਵਰੰਜਨ ਰੇ ਅਤੇ ਸੌਮਿਆ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
