ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ‘ਸੋਰਸ ਕੋਡ’ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ‘ਸੋਰਸ ਕੋਡ’ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਟੀ. ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਬਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਪਣੇ ‘ਸੋਰਸ ਕੋਡ’ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਪਲ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੋਰਸ ਕੋਡ’ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
