ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜੇ.ਐਲ.ਐਲ. ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ‘ਹੋਮ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ’ (ਐਚ.ਪੀ.ਏ.ਆਈ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ (ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ) ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ 2022 ’ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਗੜਨ ਜਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ.ਐਲ.ਐਲ. ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ’ਚ 0.6 ਤੋਂ 0.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
