ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਬੈਲੇਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਮ. ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਅਗੱਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤਕ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ ਬੈਲੇਂਸ (ਐਮ.ਏ.ਬੀ.) 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਏ.ਬੀ. ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਐਮ.ਏ.ਬੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਐਮ.ਏ.ਬੀ. ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮ.ਏ.ਬੀ. 1 ਅਗੱਸਤ , 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ 1 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਐਮ.ਏ.ਬੀ. ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਪਏਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਮ. ਜਨਧਨ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚ ਐਮ.ਏ.ਬੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਐਮ.ਏ.ਬੀ. ਵਾਲੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਐਨ.ਈ.ਐਫ.ਟੀ. ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 150 ਰੁਪਏ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਮ.ਏ.ਬੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ.ਬੀ. ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਏ.ਬੀ. ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬੈਲੇਂਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
