ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਹੁਣ ਫਿਊਜਿਟਿਵ...
ਮੁੰਬਈ : ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਹੁਣ ਫਿਊਜਿਟਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਫੈਂਡਰਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Vijay Mallyaਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਅਸੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਰਾਰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Vijay Mallyaਲਾਅ ਫਰਮ ਕੇਸਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸੁਮੰਤ ਬਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Vijay Mallyaਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Vijay Mallyaਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿੰ੍ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਲ ਵੀ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
Vijay Mallyaਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਬਰੂਵਰੀਜ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਲਗਭਗ 13900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੂਸਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਸਿਆ ਹੈ।
