ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 - 19 ਵਿਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.25 ਲੱਖ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 - 19 ਵਿਚ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.25 ਲੱਖ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਆਰਓਸੀ) ਨੇ ਸ਼ੇੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ 2,26,166 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Shell Companies
ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਸਟੇਟਮੈਨਟ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਫ਼ਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਫਜ਼ਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਊਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Shell Companies
ਡਾਕਊਮੈਂਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
Shell Companies
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.97 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਨ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2.26 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
