ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਕੈਨੋਲਾ, ਖੰਡ, ਕਪਾਹ, ਉਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਵਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਦਾ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਬਦਾਮ (ਸ਼ੈੱਲ ’ਚ - 868 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਪਿਸਤਾ (121 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਸੇਬ (21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਈਥਾਨੋਲ (ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ - 266 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁੱਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲ (82 ਫੀ ਸਦੀ), ਕੈਨੋਲਾ (61 ਫੀ ਸਦੀ), ਖੰਡ (66 ਫੀ ਸਦੀ), ਕਪਾਹ (74 ਫੀ ਸਦੀ), ਮੋਹੇਰ (141 ਫੀ ਸਦੀ), ਉੱਨ (215 ਫੀ ਸਦੀ) ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਪਣਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
