ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਤਪਾਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
