50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਬੀ2ਬੀ (ਫ਼ਰਮ ਤੋਂ ਫ਼ਰਮ) ਅਤੇ ਬੀ2ਈ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤਕ ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਚਲਾਨ ਵੇਰਵੇ ਕੁੱਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਸਮਰੱਥ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
