ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ 11 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਕੜ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਟੀਲ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ 11 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ’ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ’ਚ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ’ਚ 11.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ’ਚ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
