ਇਕ ਕਾਪੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 9 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵੋਟਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।’’
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (ਬੀ.ਐ.ਲ.ਓ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ 12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆ.ਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆ.ਰ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆ.ਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ 1 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਛਪੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ’ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਮੌਤ (22.34 ਲੱਖ), ‘ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਬਦੀਲ/ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ’ (36.28 ਲੱਖ) ਅਤੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ) ਰਜਿਸਟਰਡ (7.01 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
