ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ" ਐਪ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਓਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ IMEI ਨੰਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਲੀ IMEI ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁਆਚੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ।
