ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ਼ਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਅੱਪ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੇਂਟ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ਼ਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਅੱਪ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੇਂਟ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ NPCI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਪੇਮੇਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਪੇਮੇਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
Supreme Court
ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬ੍ਰਮਨਿਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਟਸਅੱਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਪੇਅ, ਐਮਾਜਾਨ ਪੇਅ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਖਲ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Google Pay
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਹੈ ਆਰੋਪ
ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਆਈ) ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਵਿਸਵਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੇਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
WhatsApp payment
ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਯੂਪੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਵਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੇਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਅੱਪ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
