ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 262 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਗਰੰਟੀ ਸਿਸਟਮ (PGS India) ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 262 ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਗਰੰਟੀ ਸਿਸਟਮ (PGS India) ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 367 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
organic farmers
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 11.92 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੀਜੀਐਸ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 16.02 ਲੱਖ ਨੇ NPOP ਦੇ ਤਹਿਤ TRACENET ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.01 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੀਜੀਐਸ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 1.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਅਧਾਰਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Narendra Singh Tomar
ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਰਮਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐਮਓਵੀਸੀਡੀਐਨਈਆਰ) ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਜੈਵਿਕ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
organic farmers
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 31,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ MOVCDNER ਅਧੀਨ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 32,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2020-21 ਤੋਂ ਪੀਕੇਵੀਵਾਈ ਦੀ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਬੀਪੀਕੇਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਸਾਇਣਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਮਲਚਿੰਗ, ਗਊ-ਮੂਤਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਪੀਕੇਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਲੱਸਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 12,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬੀਪੀਕੇਪੀ ਅਧੀਨ 4.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
