ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨੀਲ ਭÇਲੰਦਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੇਬਰ-ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।
ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਬਦਮਿਜ਼ਾਜ ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
File photo
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ (ਚੁਕਾਈ) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਵਧਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵਿੱਕਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤਕ ਅਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ 22 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਇਕਦਮ ਆਮਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
