ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵਲੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੀਐਫ ਐਮ ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Photo
ਇਸ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Photo
ਪਰ ਪੀ ਐਫ ਐਮ ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ।
Farmer
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Farmer
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਬਾ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੱਦਾਹੂਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
Photo
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Farmers
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀ ਐਫ ਐਮ ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਐਫ ਐਮ ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
