ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਪੰਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਤਹਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗਰੁਪ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1897 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 1864 ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3761 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
File photo
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਵੰਡੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਚੀਮਾ ਹਨ। ਸ. ਚੀਮਾ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਕਿਥੇ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇਗਾ।
ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਦਿਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਤੁਲਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਅਪਣੇ ਅਹਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਇਕਾ-ਦੁਕਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੜੀ ਪਈ ਹੈ।
