ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ 30-ਮੈਂਬਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਤੁਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 3761 ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 1820 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਦਾਨੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਕੁੱਲ 1800 ਸਟਾਫ) ਦੇ ਸਮਰਪਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2-3 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
