ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2090 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ - ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ 7275 ਰੁਪਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ 5900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2090 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 8558 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 6500 ਤੋਂ 6700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰਨ।
