ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ (ਇਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਦੇ ਜੋ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਖੜੌਤ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੋਂ 55 ਗੁਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੇ ਲੀਜ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 33.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੇਅਰ ਗਜ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-17 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 150 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 500 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 84.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਰੇਟ ਘਾਟੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੋਆਰਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਘੇਰੇ 'ਚ : ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-48 ਤੋਂ 51 ਤਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੀ.ਪੀ.ਏ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕੰਨਵੇਸ਼ਡੀਡ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਫ਼ਲੈਟ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋਲਡ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ 'ਤੇ 33.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
