ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਡਾਹਢੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਲ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਚ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਵਾਧਾ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ : ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲਭਿਆ, ਸਗੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ 'ਚ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੁਲ 82 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਲਿਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 116 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਲਿਟਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 25 ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਬਾਹਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਾਲੀ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।