ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਲਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਜਨਜ਼ ਯਾਨੀ ਸੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਪੀਐੱਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸਰਜਨਜ਼ ਯਾਨੀ ਸੀਪੀਐੱਸ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ, ਦਿਲ ਰੋਗ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਡੀ ਜਾਂ ਐੱਮਐੱਸ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਮਸੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਪੀਐੱਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਈਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਪੀਐੱਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਸੀਆਈ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ 39 ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਪੀਐੱਸ 200 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
