ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਤਾਲੇ ਦੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)