ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ) ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੈਅ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਔਸਤ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ 3000, ਸੈਮੀ-ਅਰਬਨ 'ਚ 2000 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 25-100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20-50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਦੂਜੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ., ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ., ਕੋਟਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਹੱਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 1,772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।
