ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਆਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਮਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਆਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਿਗ ਜਾਂ ਫਾਇਨੇਂਸੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਫਾਇਨੇਂਸੀਅਲ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਡੁੱਬਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਿਲ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਾਜਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਬਿਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੇਗਿਊਲੇਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ - ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਆਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਮਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਕਮ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਂਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਫਾਇਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਜ਼ਿਊਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲ 'ਚ ਬੇਲ - ਇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
