ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 5 ਹੋਰਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਅਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਆਈ . ਪੀ . ਸੀ . ਦੀ ਧਾਰਾ 467, 468, 471, 120ਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
