ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿਂੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗ਼ੈਰ ਕਰਨੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਈ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼' ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨ ਸਿਂੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-1 ਉਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਚਹੇੜੂ ਪੁਲ ਉਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਧਰਨਾਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
