ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਈ): ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 1969 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਾ ਹਰਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਆ ਸਾਸਤਰੀ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚੰਦ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੋਰਡ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਯੋਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ। ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ।
2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਪਾਸੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। 

ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ।ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਵਸੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। 2018 ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 2017 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।