ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਉ-ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 400 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਆਰ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਊਵੇ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਕੇ. ਇਯੱਪਨ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਨਿਊਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਮ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ  (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 10 'ਤੇ)
ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਾਇਉ-ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 400 ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ 50,000 ਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਤੋਂ 175 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 50,000 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਾਂ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ, ਗੰਨਾ, ਪੇਪਰ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਥੇਨਾਲ/ਏਥੇਨਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।