ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟੰਬਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲੈਕਮਨੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.24 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 56 ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਲ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਊਟਸ 'ਚ 17 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਲੈਣ - ਦੇਣ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 35000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 58000 ਅਕਾਊਟਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 17 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ
ਮਿਨੀਸਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਟਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੇਂਸ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਅਕਾਊਟਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਊਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 2484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਹੋਇਆ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਉਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 2134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿਓ।
3.09 ਲੱਖ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 3.09 ਲੱਖ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਫਾਇਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਨਾਲ ਐਨੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਾਇਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 3000 ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਵੱਖ - ਵੱਖ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਲਟੀ ਲੇਈਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ - ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ DIN ( ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਓਮੈਟਰਿਕ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਰਜੀ ਜਾਂ ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
