ਮੋਹਾਲੀ: ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-1 ਵਿਚ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਜੀਤ ਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਹੈ।
ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-1 ਵਿਚ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਸੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ।
