ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰੀ ਨੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. 'ਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
