ਖਰੜ (ਡੈਵਿਟ ਵਰਮਾ) : ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਝੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੂੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਹਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਹਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਝੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੰਬਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਟੁਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਉਤਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਐਸ.ਐਸ.ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਜਦੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਨਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨਾਂ ਕੌਂਸਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ।
