ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 36 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਰੱਖੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 2164 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਾੳੂਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੀ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ (ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ), ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ (ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ), ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ (ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
