ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕਰਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ,ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਮ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ (ਐਲ. ਐਸ) ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ (ਐਮ.ਓ.ਆਰ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਕ ਪੜਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜੋ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਐਮ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
