ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੱਜ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਪੂਰਣ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਬਜਟ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਇਕੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ :—
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਮਿਡਲ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ
ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ 'ਚ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ., ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਅਲੱਗ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜਟ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2020 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 585 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਨਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ।
