ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ 1600 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਦਲਵੇਂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਰੇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 10 ਵਾਜ਼ਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਉੱਪਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿੰਨਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ. (ਅੱਖਾਂ) ਸਕੈਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 34485 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
