ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਆਦਾਤਰ) ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ GST ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੳਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵੇਲੇ : 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਸਲੈਬ ਕੇਵਲ ਅਹਿਤਕਰ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ।
