ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ('ਪਕੋਕਾ’) ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 'ਅੜ' ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 55 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 105 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਛਿਬੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖੂੰਖ਼ਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਰੀ ਹੋ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬੀਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
