ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਬਣੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜੋ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਕਤਲ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਕਤਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਾਉਣ।
22 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਊਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ 32 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 23 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
